आर्टिकल 370: सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पहली याचिका

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने वाला बिल सदन से पास करा लिया। उसके बाद से ही केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। विरोध के स्वर अब देश के सबसे बड़े न्यायालय तक पहुंच गए हैं। बुधवार को  सुप्रीम कोर्ट में सरकार के निर्णय को चुनौती दी गयी है।

सरकार की ओर से इस आर्टिकल 370 के प्रावधानों में जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर वकील मनोहर लाल शर्मा ने सवाल उठाए हैं। शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में आर्टिकल 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया है।

मनोहर शर्मा ने याचिका में सरकार के फैसले को एकतरफा और अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार की ओर से किए गए संशोधन असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही न्यायालय से अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

बता दें, केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही अनुच्छेद 370 में संशोधन से जुड़े विधेयक को पास करा लिया था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर है जो दिल्ली की तर्ज पर बनाया गया है यानि वहां अपनी विधानसभा होगी। वहीं, दूसरा लद्दाख है जो चंडीगढ़ की तरह बनाया गया है यानि वहां विधानसभा नहीं होगी

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